मीडिया हाउस ब्यूरो

हरिद्वार। निकाय चुनाव एक बार फिर टलते हुए लग रहे हैं। कारण, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना को खारिज कर दिया है। सरकार की चुनाव जल्द करा लेने की कवायद पर कोर्ट के निर्णय से हाल फिलहाल विराम लगता दिखाई दिया है। सीमा विस्तार के मामले पर 5 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई थी। न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद 8 मई को अपना निर्णय सुरक्षित किया था।

दरअसल हल्द्वानी, पिथौरागढ़, डोईवाला, भवाली, टनकपुर, कोटद्वार समेत दो दर्जन निकायों के सीमा विस्तार को अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। सरकार ने निकायों के परिसीमन और आरक्षण को लेकर अपनी कवायदें पूरी कर ली थी। सूत्रों के अनुसार अब सरकार मामले को डबल बेंच में लेकर जाने की तैयारी में है।

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